Crop Insurance Payout खरीप हंगाम २०२४ मधील स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीपोटी पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी जवळपास अडीचशे कोटी पीकविमा भरपाई पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित असून, राज्य शासनाचा व शेतकऱ्यांचा हिस्सा विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय २७ मार्च रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानीपोटी अडीचशे कोटीपेक्षा जास्तीची रक्कम आठवडाभरात पाच लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
खरीप हंगाम २०२४ मध्ये जिल्ह्यातील सात लाख १९ हजार १६७ शेतकऱ्यांनी पाच लाख ७९ हजार ८१६ हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा संरक्षित केला होता. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत पाच लाख ४९हजार ७९१ शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना दिल्या होत्या. Crop Insurance Payout
त्यापैकी पाच लाख ३२ हजार ८२६ पूर्वसूचना पात्र झालेल्या आहेत. पाच लाख ३२ हजार ८२६ पात्र पूर्वसूचनापैकी चार लाख ७० हजार दोन पूर्वसूचना या सोयाबीन पिकाच्या आहेत. या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी अंदाजित सहा ते साडेसहा हजार रुपये विमा भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. काढणी पश्‍चात झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने पात्र साठ हजार ७८२ तक्रारीनुसार शेतकऱ्यांना सात हजार ते अकरा हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळणे अभिप्रेत आहे.
महिनाअखेरपर्यंत ही रक्कम विमा कंपनीकडे उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग व्हावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. आता सरकारकडून राज्य शासनाचा व शेतकऱ्यांचा हिस्सा विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच ही रक्कम विमा कंपनीस प्राप्त होईल व विमा कंपनीच्या माध्यमातून पुढील आठवड्यात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात होईल.
दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न
खरीप २०२४ पीकविम्या पोटी विमा कंपनीकडे. ५९६ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला व त्या बदल्यात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ २५० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येत असून, उर्वरित ३४६ कोटी रुपये विमा कंपनीचा फायदा झाल्याचा कांगावा विरोधकांकडून केला जात आहे, Crop Insurance Payout
मात्र यात त्यांची चूक नसून त्यांचे अज्ञान आहे. वस्तुतः मागील दोन वर्षांपासून राज्यात १००-८०-११० हे सूत्र वापरले जात असून कोणत्याही विमा कंपनीला फायद्याची रक्कम पूर्ण हप्त्याच्या वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक दिली जात नाही. विरोधकांनी केवळ ठाकरे सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना का विमा मिळाला नाही, याचा शोध घ्यावा, अशी टीकाही आमदार पाटील यांनी केली आहे.
