satbara Vihir Nond सध्याच्या डिजिटल युगात शेती व्यवस्थापनही हळूहळू आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुलभ आणि पारदर्शक होत आहे. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने “ई-पीक पाहणी DCS 2.0” ही डिजिटल प्रणाली अंमलात आणली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या शेतातील विहीर, बोअरवेल आणि झाडांची नोंद थेट मोबाईलवरून किंवा संगणकावरून करता येणार आहे.
यासाठी कुठल्याही सरकारी कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज नाही, ना कोणतेही शुल्क लागते. हे एक शंभर टक्के मोफत आणि पारदर्शक पद्धतीने चालणारे ऑनलाइन साधन आहे. satbara Vihir Nond
यापूर्वी विहीर किंवा बोअरवेल नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना महसूल विभागाच्या कार्यालयात अनेक चकरा माराव्या लागत असत. अर्ज भरणे, विविध कागदपत्रांची पूर्तता करणे, आणि कधी कधी दलालांच्या माध्यमातून काम करून घेण्यासाठी खर्च करावा लागे. ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळखाऊ आणि त्रासदायक होती. मात्र “ई-पीक पाहणी DCS 2.0” प्रणालीमुळे ही सर्व समस्या दूर झाली आहे. satbara Vihir Nond
मोबाईल वरून करता येईल सातबारावर विहिरीची नोंद
या प्रणालीच्या मदतीने शेतकरी स्वतःच्या मोबाईल फोनवरून थेट नोंदणी करू शकतात. यासाठी सर्वप्रथम “ई-पीक पाहणी” हे अधिकृत अॅप आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करावे लागते. अॅप उघडल्यानंतर नाव, बँक खाते क्रमांक, सातबारा उताऱ्यावर असलेला कायम किंवा चालू शेतजमिनीचा गट यामध्ये निवड करून विहीर (कूपनलिका) किंवा बोअरवेल यापैकी जे लागू असेल ते पर्याय निवडावा लागतो.
त्यानंतर विहीरीचा किंवा बोअरवेलचा फोटो घेऊन तो अॅपमध्ये अपलोड करावा लागतो आणि सर्व आवश्यक तपशील भरून, स्वयंघोषणापत्र सादर केले जाते. हे सगळं केवळ काही मिनिटांत पूर्ण करता येते.
या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे. त्यामुळे कुठलाही आर्थिक बोजा न पडता आवश्यक ती नोंदणी करता येते. तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ही नोंद अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
विशेषतः पाणीपुरवठा, सिंचन, ड्रिप इरिगेशन यासारख्या योजनांमध्ये विहीर किंवा बोअरवेलची नोंद आवश्यक असते. या नोंदीमुळे सातबारा उताऱ्यावर अधिकृत डिजिटल माहिती उपलब्ध होते, आणि त्याचा फायदा बँकांकडून कर्ज मिळवताना देखील होतो.
या प्रणालीमुळे शेतकरी आता स्वतःच प्रशासकीय प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत, त्यामुळे मध्यस्थांची गरज उरत नाही. प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि खात्रीशीर आहे. शासनाच्या या पुढाकारामुळे डिजिटल शेतीच्या दिशेने एक ठोस पाऊल टाकले गेले आहे.
यामुळे केवळ वेळ आणि पैसा वाचतो असे नाही, तर प्रशासनाशी थेट संवाद साधण्याचा मार्गही खुले होतो. शेतकऱ्यांची माहिती आता डिजिटल स्वरूपात संग्रहित होत असल्यामुळे भविष्यातील योजनांमध्ये त्याचा अधिक सुलभपणे उपयोग होईल.
शेतीसाठी पाणी ही सर्वात आवश्यक गरज आहे, आणि त्यामुळे विहीर, बोअरवेलसारख्या संसाधनांची अचूक नोंद अत्यंत महत्त्वाची ठरते. शासनाच्या नव्या धोरणामुळे ही प्रक्रिया जास्त सुलभ झाली आहे.
जर अजूनही आपल्या सातबाऱ्यावर विहीर किंवा बोअरवेलची नोंद केलेली नसेल, तर अजिबात वेळ न घालवता आजच “ई-पीक पाहणी” अॅप डाउनलोड करा आणि घरबसल्या काही मिनिटांत ही नोंदणी पूर्ण करा. हे केवळ आपल्या शेतीच्या सुरक्षेसाठी नाही तर भविष्यातील शासकीय लाभांसाठी देखील एक आवश्यक पाऊल ठरेल.
